जिले में 15 नवंबर से 104 केंद्रों पर होगी धान खरीदी, तैयारियां अंतिम चरण में
किसानों की सुविधा के लिए 9 नए केंद्रों को मंजूरी; वास्तविक किसानों को लाभ दिलाना सर्वोच्च प्राथमिकता—कलेक्टर
छोटे किसानों को पहले अवसर, नोडल अधिकारी 36 बिंदुओं की जांच कर देंगे रिपोर्ट
सारंगढ़–बिलाईगढ़, 12 नवंबर 2026। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की घोषणा के अनुरूप जिले में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होगी। वर्तमान में जिले में 95 धान उपार्जन केंद्र हैं। किसानों की मांग, उनके हित और सुविधा को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन ने जिला प्रशासन के प्रस्ताव पर 9 नए केंद्रों को मंजूरी दी है। इसके साथ ही जिले में खरीदी केंद्रों की संख्या बढ़कर 104 हो जाएगी। सभी केंद्रों में खरीदी की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। कलेक्टर श्रीमती पद्मिनी भोई साहू ने समय-सीमा की बैठक में तैयारियों की समीक्षा कर सभी व्यवस्थाएं निर्धारित समय से पहले पूरी करने के निर्देश दिए। किसानों से 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से प्रति एकड़ अधिकतम 21 क्विंटल धान खरीदा जाएगा।
कलेक्टर ने कहा कि धान खरीदी राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता का कार्य है। शासन किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने और उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए बड़ी राशि खर्च करता है। अपनी मेहनत की उपज बेचने आने वाले वास्तविक किसानों को केंद्रों में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। खरीदी का लाभ पात्र किसानों तक पहुंचे, इसके लिए कोचियों और बिचौलियों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जाए।
छत्तीसगढ़ में धान की खेती बड़ी संख्या में किसान परिवारों की आजीविका का आधार है। धान खरीदी से किसानों को वर्षभर की मेहनत का आर्थिक संबल मिलता है। इससे प्राप्त आय खेती की अगली तैयारी, बच्चों की पढ़ाई और परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने में मददगार होती है। किसानों की क्रय शक्ति बढ़ने से गांवों के बाजार और स्थानीय कारोबार को भी गति मिलती है। सुव्यवस्थित और पारदर्शी खरीदी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
कलेक्टर ने प्रत्येक खरीदी केंद्र में किसानों के बैठने, पेयजल और स्वच्छ शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सभी केंद्रों के लिए जिला प्रशासन की ओर से नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। ये अधिकारी कलेक्टर के प्रतिनिधि के रूप में खरीदी प्रक्रिया पर नजर रखेंगे और किसी भी गड़बड़ी की आशंका होने पर सीधे उन्हें अवगत कराएंगे। नोडल अधिकारियों को 15 नवंबर से पहले संबंधित केंद्रों का निरीक्षण कर तैयारियों की रिपोर्ट देने के निर्देश दिए गए हैं। रिपोर्ट में शासन की निर्धारित चेकलिस्ट के सभी 36 बिंदुओं की स्थिति स्पष्ट रूप से दर्ज करनी होगी।
बैठक में बताया गया कि खरीदी केंद्रों में बारदाने पहुंच चुके हैं। इनमें आधे नए और आधे पुराने बारदाने हैं। बारिश की संभावना को देखते हुए कलेक्टर ने धान को सुरक्षित रखने के लिए तिरपाल की पर्याप्त व्यवस्था पहले से करने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि 15 नवंबर को जिले के सभी 104 केंद्रों में खरीदी प्रारंभ की जाएगी।
बाहरी धान की आवक रोकने के लिए मंडी और वन विभाग के बैरियर सक्रिय कर दिए गए हैं। यहां वाहनों के प्रवेश और उनमें लदी सामग्री की जांच की जा रही है। कलेक्टर ने किसानों से अपील की कि वे अपनी ऋण पुस्तिका किसी अन्य व्यक्ति को न दें, ताकि उसका दुरुपयोग न हो और धान खरीदी का लाभ वास्तविक किसानों को ही मिले।
कलेक्टर ने पिछले वर्ष धान बेचने वाले ऐसे किसानों से संपर्क करने के निर्देश दिए, जिनका इस वर्ष अब तक पंजीयन नहीं हो पाया है। उन्होंने इन किसानों का पंजीयन सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में बताया गया कि टोकन की व्यवस्था ऑनलाइन और समिति स्तर, दोनों माध्यमों से रहेगी। कुल टोकन में से 70 प्रतिशत ‘तुहर टोकन’ ऐप के माध्यम से और 30 प्रतिशत समिति स्तर से जारी किए जाएंगे। धान खरीदी में छोटे किसानों को पहली प्राथमिकता दी जाएगी।
समय-सीमा बैठक में भिखमपुरा, बैगिनडीह और चंदलीडीह के कार्यों की प्रगति तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के कार्यों की समीक्षा की गई। आदिवासी विकास विभाग की पीपीटी प्रस्तुति, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के कार्यों, जिले में सड़क मरम्मत और दुर्घटना-जन्य क्षेत्रों से जुड़े विषयों पर भी चर्चा हुई। कृषि विभाग की समीक्षा के साथ मृदा स्वास्थ्य कार्ड के लिए नमूना परीक्षण की स्थिति की जानकारी ली गई। बरमकेला कार्यालय के नवीनीकरण, तेजस में पीएससी प्रशिक्षण तथा बलौदाबाजार और रायगढ़ से अभिलेखों के हस्तांतरण की प्रगति पर भी चर्चा हुई। कलेक्टर ने संबंधित विभागीय अधिकारियों से अद्यतन जानकारी लेते हुए कार्यों में आवश्यक गति लाने और समन्वय के साथ समय-सीमा में प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
आगामी कलेक्टर कॉन्फ्रेंस के लिए ई-डीएम को पीपीटी हेतु अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराने, पारस पोर्टल की प्रविष्टियों और 17 नवंबर को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में प्रस्तावित बैठक की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। पहल पोर्टल पर प्रविष्टियों की स्थिति, सीएम हेल्पलाइन, पीएम सूर्यघर योजना, जनगणना कार्य तथा अधिकारियों द्वारा छात्रावासों के निरीक्षण सहित अन्य लंबित प्रकरणों पर कलेक्टर ने विभागवार विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए प्रगति की नियमित निगरानी और लंबित कार्यों का समय पर निराकरण सुनिश्चित करने को कहा।
बैठक में वन मंडलाधिकारी श्रीमती पुष्पलता टंडन, अपर कलेक्टर श्री चंद्रकांत कौशिक, जिला पंचायत सीईओ श्री ऋषिकेश तिवारी, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री दशरथ राजपूत एवं सुश्री शिक्षा शर्मा, डिप्टी कलेक्टर श्री शंकर सिन्हा, श्रीमती वर्षा बंसल, श्री विजय राणा, जिला खाद्य अधिकारी, सहकारिता उप पंजीयक, जिला विपणन अधिकारी सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।
