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आवास प्लस 2.0 के तहत जिले में 2,568 परिवारों को आवास स्वीकृत

पूरी तरह अंकीय प्रक्रिया से स्वीकृति में आई तेजी, प्रतिदिन 500 से 700 आवासों को मंजूरी

आवास प्लस 2.0 के तहत जिले में 2,568 परिवारों को आवास स्वीकृत

पूरी तरह अंकीय प्रक्रिया से स्वीकृति में आई तेजी, प्रतिदिन 500 से 700 आवासों को मंजूरी

सारंगढ़-बिलाईगढ़, 18 नवंबर 2026। ग्रामीण क्षेत्रों के पात्र परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराने की केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (आवास प्लस 2.0) का जिले में राज्य शासन की प्राथमिकता के अनुरूप प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले को कुल 12,210 आवासों का लक्ष्य मिला है। इसके विरुद्ध अब तक 2,568 पात्र हितग्राहियों के आवास स्वीकृत किए जा चुके हैं, जो लक्ष्य का 21.03 प्रतिशत है। जिले में आवास स्वीकृति की प्रक्रिया निरंतर जारी है और प्रतिदिन औसतन 500 से 700 आवासों को मंजूरी दी जा रही है।

कलेक्टर श्रीमती पद्मिनी भोई साहू द्वारा योजना की प्रगति की नियमित समीक्षा की जा रही है। वे संबंधित अधिकारियों को पात्र हितग्राहियों के प्रकरणों में आवश्यक अंकीय प्रक्रियाएं समय पर पूरी कराने और स्वीकृति कार्य में तेजी लाने के निर्देश दे रही हैं। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री ऋषिकेश तिवारी के मार्गदर्शन में आवास शाखा के अधिकारी-कर्मचारी तथा मैदानी अमला हितग्राहियों के पंजीयन, आवास स्थल के भू-अंकन और अंकीय सत्यापन के कार्यों की लगातार निगरानी कर रहे हैं।

17 नवंबर तक विकासखंडवार प्रगति में बरमकेला में लक्ष्य के विरुद्ध 24 प्रतिशत, सारंगढ़ में 21 प्रतिशत और बिलाईगढ़ में 18 प्रतिशत नए आवासों को स्वीकृति दी जा चुकी है। तीनों विकासखंडों में शेष पात्र प्रकरणों के अंकीय सत्यापन और स्वीकृति की कार्रवाई जारी है।

आवास प्लस 2.0 के अंतर्गत स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी तरह अंकीय और पारदर्शी बनाई गई है। हितग्राहियों से किसी भी प्रकार के भौतिक दस्तावेज की प्रति नहीं ली जा रही है। इसके स्थान पर प्रणाली में निर्धारित आठ प्रमुख अंकीय जांच बिंदुओं के माध्यम से पात्रता का सत्यापन किया जा रहा है। इनमें आवास स्थल का भू-अंकन, रोजगार कार्ड का मिलान एवं सत्यापन, बैंक खाते से आधार का जुड़ाव, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण के आँकड़ों से आधार का मिलान, प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण और प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के अंतर्गत पहले मिले लाभ की पुनरावृत्ति जांच, हितग्राही की इलेक्ट्रॉनिक पहचान का सत्यापन तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के माध्यम से आँकड़ों की अंतिम जांच शामिल है।

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निर्धारित अंकीय जांच पूरी होने पर हितग्राही का विवरण स्वीकृति के लिए पात्र हो जाता है। इससे प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी है और आवास मंजूरी के कार्य में तेजी आई है। रोजगार कार्ड के मिलान और आधार सत्यापन जैसे तकनीकी कार्यों को समय-सीमा में पूरा करने में आवास अमले के साथ विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण के कर्मचारियों का भी सहयोग मिल रहा है।

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जिला प्रशासन के बेहतर समन्वय और नियमित निगरानी से स्वीकृति कार्य को गति मिली है। शेष पात्र हितग्राहियों की अंकीय जांच शीघ्र पूरी कर अधिक से अधिक परिवारों को योजना का लाभ देने और निर्धारित लक्ष्य हासिल करने के लिए जिले में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

 

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