छत्तीसगढ़

बालोद में 3,140 किसानों की बड़ी राहत, जीरो रकबा की समस्या का हुआ समाधान

बालोद : जीरो रकबा (शून्य रकबा) की समस्या के निराकरण को बालोद जिले में सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। इस दिशा में विशेष पहल करते हुए किए गए कार्य के परिणामस्वरूप अब तक 3,140 किसानों के रकबे में सुधार किया जा चुका है।

कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा के निर्देशानुसार किसानों को समर्थन मूल्य पर धान विक्रय के दौरान किसी प्रकार की परेशानी न हो और प्रत्येक पात्र किसान को शासन की धान खरीदी योजना का लाभ मिल सके, इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा संवेदनशीलता और तत्परता के साथ कार्य किया जा रहा है।

खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत जिले में कुल 1,58,572 किसानों का पंजीयन किया गया है। इनमें से 5,743 किसानों का रकबा समिति मॉड्यूल में शून्य प्रदर्शित हो रहा था। किसानों की इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन ने 16 नवंबर से समिति स्तर पर रकबा सुधार की सुविधा उपलब्ध कराई गई।

खाद्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार 20 नवंबर तक 3,140 किसानों के रकबे में सुधार किया जा चुका है। शेष किसानों के प्रकरणों का निराकरण भी तेजी से किया जा रहा है।

इसी प्रकार जिन किसानों के पंजीकृत रकबे में कमी प्रदर्शित हो रही है, अथवा खसरे में फसल संबंधी त्रुटियां हैं, उनके लिए तहसीलदार मॉड्यूल के माध्यम से सुधार की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। संबंधित अधिकारियों द्वारा किसानों से प्राप्त आवेदनों एवं दस्तावेजों का परीक्षण कर नियमानुसार आवश्यक सुधार किया जा रहा है।

कलेक्टर ने दिए समय-सीमा में निराकरण के निर्देश

कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि किसानों के रकबा एवं फसल संबंधी त्रुटियों के निराकरण में किसी प्रकार की लापरवाही न हो। प्रत्येक प्रकरण का गंभीरता से परीक्षण कर समय-सीमा में सुधार सुनिश्चित किया जाए, ताकि तकनीकी अथवा अभिलेखीय त्रुटियों के कारण किसी भी पात्र किसान को समर्थन मूल्य पर धान बेचने में परेशानी न उठानी पड़े।

किसान संबंधित समिति अथवा तहसील कार्यालय में करें संपर्क

जिला प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि जिनका रकबा शून्य प्रदर्शित हो रहा है अथवा पंजीकृत रकबे में कमी या फसल संबंधी त्रुटि है, वे अपने संबंधित धान उपार्जन केंद्र अथवा तहसीलदार कार्यालय में आवश्यक दस्तावेजों के साथ संपर्क कर सुधार अवश्य कराएं।

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जिला प्रशासन का प्रयास है कि समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और किसान हितैषी बने। साथ ही किसी भी पात्र किसान को अभिलेखीय या तकनीकी त्रुटियों के कारण अपनी उपज बेचने से वंचित न होना पड़े और सभी किसानों को शासन की धान खरीदी योजना का लाभ सुगमता से मिल सके।

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