रायपुर : अवैध रेत परिवहन पर सख्त कार्रवाई, बेमेतरा में 6 हाइवा वाहन जब्त
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सतत निगरानी
रायपुर, 17 अक्टूबर 2026
छत्तीसगढ़ में खनिज संपदा के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए की जा रही कार्रवाई के तहत बेमेतरा जिले में खनिज विभाग ने रेत का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर 6 हाइवा वाहनों को जब्त किया है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा खनिज संसाधनों के नियमानुसार उपयोग, राजस्व हितों के संरक्षण तथा अवैध खनन गतिविधियों पर नियंत्रण को प्राथमिकता दी जा रही है। इसी क्रम में जिला प्रशासन द्वारा खनिजों के अवैध उत्खनन, भंडारण एवं परिवहन की रोकथाम के लिए निगरानी और प्रवर्तन संबंधी कार्रवाई की जा रही है।
बेमेतरा कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाईं के निर्देशानुसार खनिज विभाग की टीम ने 14 एवं 15 अक्टूबर 2026 को ग्राम कठिया-राका और आसपास के क्षेत्रों में जांच अभियान चलाया। इस दौरान रेत का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर 6 हाइवा वाहनों को जब्त किया गया। जब्त वाहनों को सुरक्षार्थ संबंधित थाने की अभिरक्षा में रखा गया है। खनिज विभाग द्वारा संबंधित वाहनों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई प्रारंभ की गई है।
खनिज विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इन प्रकरणों में खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21 से 23-ख के प्रावधानों के अंतर्गत प्रशमन संबंधी कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। संबंधित मामलों में निर्धारित वैधानिक प्रक्रिया के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
राज्य सरकार द्वारा खनिज संपदा के संरक्षण और उसके वैध उपयोग को सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है। अवैध उत्खनन एवं परिवहन जैसी गतिविधियों से न केवल शासन को राजस्व की हानि होने की आशंका रहती है, बल्कि प्राकृतिक संसाधनों के अनियंत्रित दोहन से पर्यावरणीय संतुलन भी प्रभावित हो सकता है। ऐसे में खनिज नियमों का प्रभावी पालन और अवैध गतिविधियों पर समयबद्ध कार्रवाई आवश्यक है।
जिला प्रशासन द्वारा खनिजों के परिवहन की जांच और संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी जारी रखी गई है। खनिज विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध उत्खनन एवं परिवहन के मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बेमेतरा जिले में 6 हाइवा वाहनों की जब्ती खनिज कानूनों के प्रवर्तन और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की दिशा में की गई महत्वपूर्ण कार्रवाई है।
