हरेन्द्र बघेल रायपुर. छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र का आज दूसरा दिन है, जिसमें विधानसभा के पटल पर आरक्षण विधेयक पेश किया जाएगा. इसके अलावा अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा. सदन में आरक्षण को लेकर गहमा गहमी का माहौल होने की संभावना है. विपक्ष के नेता सरकार को घेरने के लिए तैयार हैं.
विधानसभा के विशेष सत्र में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आरक्षण) संशोधन विधेयक 2022 को पेश करेंगे. इसके साथ ही शैक्षणिक संस्था (प्रवेश में आरक्षण) संशोधन विधेयक को भी पेश किया जाना है. सत्ता पक्ष और विपक्ष की चर्चा के बाद इन विधेयकों को पारित कराने की तैयारी है.
राज्य कैबिनेट ने इन विधेयकों को प्रारूप को 24 नवंबर को हुई बैठक में मंजूरी दी थी. इन दोनों विधेयकों में आदिवासी वर्ग- ST को 32 प्रतिशत, अनुसूचित जाति-SC को 13 प्रतिशत और अन्य पिछड़ा वर्ग-OBC को 27 प्रतिशत आरक्षण का अनुपात तय हुआ है. सामान्य वर्ग के गरीबों को 4 प्रतिशत आरक्षण देने का भी प्रस्ताव है. इसको मिलाकर छत्तीसगढ़ में 76 प्रतिशत आरक्षण हो जाएगा.
