मुंगेली. नगर पालिका अध्यक्ष हेमेन्द्र गोस्वामी के जाति मामले में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने जिला अध्यक्ष शैलेष पाठक के नेतृत्व में पहले दिए आवेदन पर 30 दिन के बाद कार्रवाई नहीं होते देख कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा. साथ ही एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में 29 दिसंबर को धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है. इधर प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कि इस मामले की जांच चल रही है, विधिवत न्यायिक प्रकिया के तहत तथ्य के आधार पर ही कार्रवाई होगी.
दरअसल, एक महीने पहले बीजेपी की ओर से की गई शिकायत में कहा गया था कि मुंगेली नगर पालिका अध्यक्ष हेमेन्द्र गोस्वामी द्वारा फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर पार्षद और नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़कर फर्जी कृत्य किया गया है. इस संदर्भ में एक महीने पहले मुंगेली कलेक्टर राहुल देव को ज्ञापन सौंपकर हेमेन्द्र गोस्वामी को पद से बर्खास्त करने की मांग की गई थी. कार्रवाई के लिए 30 दिन का समय दिया गया था. कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई थी. जिसके बाद निर्धारित समय गुजर जाने के बाद कलेक्टर के नाम फिर से ज्ञापन दिया गया है.
इधर नगर पालिका अध्यक्ष हेमेन्द्र गोस्वामी ने इसे बीजेपी की बौखलाहट बताया है. उनका कहना है कि आज ही मुंगेली नगर पालिका के बीजेपी समर्थित तीन पार्षदो ने कांग्रेस का दामन थामा है. भूपेश सरकार की नीति और रीति से प्रभावित होकर इन तीनो ने प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम के समक्ष कांग्रेस प्रवेश किया है. जिसकी बौखलाहट में बीजेपी के लोगों ने मेरे खिलाफ फिर से झूठी शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी द्वारा फर्जी और झूठे दस्तावेज के सहारे मेरे खिलाफ षड्यंत्र पूर्वक मेरी छवि को ना सिर्फ धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, बल्कि मुझे और नगर पालिका को अस्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है. मैं खुद चाहता हूं कि जांच जल्द पूरी हो और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए.
तथ्य के आधार पर होगी कार्रवाई
इस पूरे प्रकरण को लेकर कलेक्टर राहुल देव ने कहा है कि जाति से जुड़े मसले पर अर्द्धन्यायिक प्रकिया के तहत कार्रवाई होती है. जो भी इस प्रकरण में नियम अनुकूल जांच और कार्रवाई है वो की जा रही है. इस तरह के प्रकरण में कार्रवाई किसी के कहने पर जल्दी या देर से नहीं हो रही है, बल्कि नियमानुसार ही मामले की जांच और कार्रवाई जारी है. जो भी तथ्य जांच और न्यायालय में आएंगे उसके मुताबिक ही तथ्यात्मक कार्रवाई होगी.
