सुशासन तिहार में हितग्राहियों को राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने सामग्री, प्रमाण पत्र, चेक और ट्रेक्टर चाबी भेंट किया
सुशासन तिहार में हितग्राहियों को राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने सामग्री, प्रमाण पत्र, चेक और ट्रेक्टर चाबी भेंट किया
सारंगढ़ बिलाईगढ़, 8 मई 2026/सुशासन तिहार के अंतर्गत जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन शुक्रवार को सरसीवा तहसील के ग्राम पंचायत झुमका में किया गया। शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के राजस्व और उच्च शिक्षा मंत्री टंकराम वर्मा शामिल हुए। उन्होंने सभी स्टालो में जाकर ग्रामीणों के आवेदन प्राप्ति और निराकरण को जाना। शिविर में 2310 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें 272 आवेदन का निराकरण मौके पर किया गया।
कार्यक्रम में कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू जिला पंचायत अध्यक्ष संजय पांडेय, सदस्य शिवकुमारी साहू, दिनेश जांगडे, भगवंती पटेल, बिलाईगढ़ विधायक कविता लहरे, सत्ताधारी दल के जिला अध्यक्ष ज्योतिलाल पटेल, सुभाष जालान और ग्राम पंचायत झुमका के सरपंच धनंजय साहू शामिल हुए। जिला प्रशासन सभी अधिकारी एवं कर्मचारी शिविर में मौजूद रहे।
शिविर को संबोधित करते हुए मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार जनता के हित में लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र हितग्राहियों का नाम किसी भी स्थिति में नहीं छूटेगा, यह राज्य सरकार की प्राथमिकता और वादा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि शिविर में प्राप्त प्रत्येक आवेदन का समय- सीमा के भीतर निराकरण किया जाना अनिवार्य है। शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, इसके लिए प्रशासन पूरी गंभीरता से कार्य करे। शिविर में ग्रामीणों ने अपनी विभिन्न समस्याओं एवं मांगों से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। कई मामलों का मौके पर ही निराकरण भी किया गया।
शिविर में ग्रामीणों की भागीदारी बड़ी संख्या में देखने को मिली, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने हेतु पंजीयन कराया।इस दौरान अतिथियों ने नन्हें बच्चों को अन्न प्राशन कराया और गर्भवती महिलाओ को उपहार दिए। स्वास्थ्य और आयुर्वेद विभाग द्वारा स्वास्थ्य जांच किया गया। साथ ही आयुष्मान कार्ड, निक्षय मित्र को फूड बॉक्स, मत्स्य विभाग द्वारा मछली जाल, दिव्यांग प्रमाण पत्र, पेंशन, प्रधानमंत्री आवास का पूर्णता और स्वीकृति प्रमाण पत्र, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जाति प्रमाण पत्र, खाद्य विभाग द्वारा राशन कार्ड, राजस्व विभाग द्वारा किसान पुस्तिका और बी 1 प्रदान किया गया। वहीं एक हितग्राही को कृषि विभाग द्वारा 1 किसान को ट्रेक्टर खरीदी में 2.50 लाख का अनुदान और बोर खनन के लिए कई किसानों को 43 हजार का अनुदान का चेक दिया गया।
