हरेन्द्र बघेल रायपुर. 15 दिन पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित कर आरक्षण संशोधन विधेयक पारित किया था. जिसमें कुल 76% आरक्षण का प्रावधान है. विधेयक पारित होने के बाद इसे राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा गया है. लेकिन अब तक इस पर गवर्नर ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं. राज्यपाल का कहना है कि वे इस पर कानूनी सलाह ले रही हैं. अब उन्होंने सरकार को पत्र लिखकर 10 सवाल किया है.
राज्यपाल के 10 सवाल-
बता दें कि छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति के लिए 32 फीसदी आरक्षण, अनुसूचित जाति के लिए 13 फीसदी आरक्षण, ओबीसी के लिए 27 फीसदी आरक्षण और EWS के लिए चार फीसदी रिजर्वेशन का प्रावधान किया गया है.
