हरेन्द्र बघेल रायपुर। आगामी विधानसभा के विशेष सत्र की तैयारी में छत्तीसगढ़ सरकार लगी हुई है. इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं. इन दिनों देर रात तक मुख्यमंत्री सचिवालय में कार्य हो रहे हैं. छत्तीसगढ़ सरकार कुछ अहम और बड़े निर्णय लेने के लिए ब्लू प्रिंट तैयार कर रही है. कयास लगाए जा रहे हैं कि आरक्षण के मद्देनजर सरकार इस कैबिनेट में कुछ अहम फैसले ले सकती है, क्योंकि आरक्षण मामले में हाई कोर्ट के फैसले के बाद से आदिवासी समाज और सरकार के समीकरण तितर-बितर दिख रहे हैं.
छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में दो दिन पहले ही अहम बदलाव किए गए थे, जिसमें डीजीपी डीएम अवस्थी को EOW एवं ACB का महानिदेशक बनाया गया. IPS अजय यादव की राजधानी में वापसी हुई है. उन्हें पुलिस महानिरीक्षक, इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी मिली है.
इन सबके बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार विभागों की समीक्षा कर रहे हैं. मुख्यमंत्री आज नगरीय प्रशासन एवं आवास पर्यावरण विभाग की बैठक लेंगे. इसके बाद 20-21 नवंबर को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल महत्वूर्ण बैठक लेंगे. 22 तारीख़ को राजनांदगांव में भेंट मुलाक़ात कार्यक्रम होगा.
24 नवंबर को कैबिनेट की बैठक आयोजित होगी. कैबिनेट में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने के संकेत हैं. कयास लगाए जा रहे हैं कि बैठक में आरक्षण को लेकर सरकार कुछ नए तरीके से खाका तैयार कर रही है, क्योंकि आरक्षण को लेकर पिछले दिनों राज्य सरकार ने तीन IAS की अगुवाई में कमेटी बनाकर महाराष्ट्र, तमिलनाडू और कर्नाटक के आरक्षण नियम का अध्ययन का निर्देश दिया था.
कैबिनेट की बैठक में उन राज्यों में आदिवासी और अन्य वर्गों के आरक्षण रोस्टर का अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट भी इस कैबिनेट में देने के निर्देश हैं. इसके अलावा सरकार सप्लीमेंट्री बजट भी पेश कर सकती है, जिसके संकेत कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने दिए थे.
