बालोद। दरअसल हाईकोर्ट द्वारा आदिवासियों के 32% आरक्षण को असंवैधानिक ठहराने के बाद प्रदेश में आरक्षण का मुद्दा गरमाता जा रहा है।
बालोद जिला मुख्यालय में अखिल भारतीय हल्बा-हल्बी आदिवासी समाज द्वारा पत्रकार वार्ता कर हाईकोर्ट में छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा पैरवी किए जाने का आरोप लगा है। प्रदेश के युवक रोजगार से उपेक्षित और आकर्षित होने की बात कहते हुए. इस मामले में समाज की आगामी रणनीति बतलाते हुए 13 नवंबर को जिलाभर के राष्ट्रीय राजमार्ग और राज्य मार्ग पर प्रदर्शन कर चक्का जाम का निर्णय लिया गया।
