महंगाई भत्ता सहित 13 सूत्रीय मांगों को लेकर 18 जून 2025 को सभी जिला मुख्यालय में किया जाएगा प्रदर्शन*
महंगाई भत्ता सहित 13 सूत्रीय मांगों को लेकर 18 जून 2025 को सभी जिला मुख्यालय में किया जाएगा प्रदर्शन*
बिलाईगढ़ ।छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष मनोज दुबे ने बताया कि प्रबंध कार्यकारिणी की बैठक दिनांक 18 मई 2025 को प्रदेश कार्यालय रायपुर में लिए गए निर्णय अनुसार मांगों का ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन को भेज कर सूचित किया गया है कि दिनांक 18 जून 2025 के पूर्व महंगाई भत्ता सहित 13 सूत्रीय मांगों पर निर्णय नहीं लिए जाने की स्थिति में संघ द्वारा छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालय में 18 जून 2025 को भोजनावकाश में प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के नाम कलेक्टरों को ज्ञापन सौपा जाएगा
*आगे बताया गया कि केंद्र एवं मध्य प्रदेश के कर्मचारियों तथा पेंशनरों को वर्तमान में 55% महंगाई भत्ता प्रदाय किया जा रहा है, केंद्रीय कर्मचारियों एवं अविभाजित मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 240 दिन के स्थान पर 300 दिन का अवकाश नगदी कारण दिया जा रहा है, शिक्षक /लिपिक सहित विभिन्न संवर्गों के वेतन वि संगति हेतु गठित समिति का प्रतिवेदन सार्वजनिक किया जावे, प्रदेश के सभी अधिकारी /कर्मचारियों को सेवा काल में चार स्तरीय वेतनमान आदेश जारी करने, उत्तर प्रदेश की भाती छत्तीसगढ़ के अधिकारी कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सा व्यवस्था, सभी संवर्गों की लंबित पदोन्नति प्रक्रिया पूर्ण करने हेतु निर्देश जारी करने, संविदा/ दैनिक/ अनियमित कर्मचारियों को रिक्त पदों पर नियमित किया जावे तथा मध्य प्रदेश की भांति सेवा सुरक्षा सुनिश्चित किया जाए, शासन द्वारा श्रम सम्मान निधि का भुगतान आदेश पुनः सभी विभागों को प्रदान करने हेतु निर्देश दिए जाने, अनुकंपा नियुक्ति से आए लिपिको को पूर्व की भांति कार्यालय प्रमुखों को कौशल परीक्षा हेतु अधिकृत करने, सभी विभागों के आकस्मिक निधि से नियमित सेवा निवृत कर्मचारियों को अवकाश नगदी कारण दिए जाने संबंधी आदेश, शासकीय सेवा में नियुक्त होने वाले अधिकारी कर्मचारियों की नियुक्ति दिनांक से 1 वर्ष के भीतर मृत्यु होने पर भी अनुग्रह अनुदान की भुगतान आदेश जारी किए जाने, सघो को अविभाजित मध्य प्रदेश की भांति स्थाई मान्यता जारी करने तथा शिक्षकों के विसंगति पूर्ण युक्तिकरण पर निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्यवाही करने संबंधी मांग शामिल किया गया है
