हरेन्द्र बघेल रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट की बैठक में किसानों के हक में बड़ा फैसला लेते हुए बाढ़, सूखा, ओलावृष्टि और पाला से होने वाले फसल नुकसान के मुआवजे में बड़ा इजाफा किया है. इसके साथ ही मुख्यमंत्री के स्वेच्छानुदान की सीमा को भी बढ़ाया गया है. पहले यह 70 करोड़ रुपए था. इसे बढ़ाकर अब 110 करोड़ रुपए तक कर दिया गया है.
कृषि, पंचायत और संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने कैबिनेट में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों को राजस्व पुस्तक परिपत्र के तहत सरकार की ओर से सहायता दी जाती थी. लंबे समय से सहायता राशि में बदलाव नहीं हुआ था, जिसकी वजह से किसानों को होने वाले नुकसान की भरपाई नहीं हो पाती थी. ऐसे में राजस्व पुस्तक परिपत्र में संशोधन कर सहायता राशि को बढ़ाया गया है. इसमें जनहानि का मुआवजा तो पहले की तरह चार लाख रुपए ही है. लेकिन फसल, मकान, जमीन और मवेशी आदि के नुकसान का मुआवजा बढ़ाया गया है.
आपदा पीड़ितों को इस दर से मिलेगी मदद
