सुकमा : प्रशासन की सख्ती के बाद भी अवैध रेत खनन जारी है. इसे लेकर अब सवाल भी उठने लगे हैं. कहीं सख्ती के साथ कमीशन का खेल तो नहीं है, जिससे ठेकेदार को प्रशासन का रत्तीभर खौफ नहीं है. सुकमा जिले में नियमों को ताक पर रखकर रेत निकालने का काम जोरों पर है.
शासन के नियम कहते हैं कि नदियों में मशीन लगाकर रेत निकालने का काम नहीं किया जाए, लेकिन ठेकेदारों के द्वारा नदियों का सीना छलनी करने का काम लगातार जारी है. पुलिस और प्रशासन की टीम ने हाल ही में ट्रैक्टरों पर कार्रवाई की चेतावनी देते हुए जिला मुख्यालय के सुपनार घाट से रेत निकालने पर रोक लगाई थी.
मुख्यालय में रोक के बाद सड़क ठेकेदार ग्रामीण इलाकों में चोरी छुपे पोकलेन मशीन लगाकर रेत निकाल रहे हैं. जिला प्रशासन की सख्ती का असर सुकमा की रोड कंस्ट्रक्शन कंपनी वीएसआर पर पड़ता नहीं दिख रहा है.
जिला प्रशासन के नियम ठेकेदार के सामने बौने साबित हो रहे हैं. यही कारण है कि शासन के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए ग्रामीण इलाकों से रेत निकाल रही है। कोंटा विकासखण्ड के नगलगुंडा ग्राम पंचायत से बड़े पैमाने पर रेत का अवैध खनन और परिवहन जारी है. जिम्मेदार खनिज विभाग मूकदर्शक बना हुआ है, जिसकी वजह से जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं.
जिले में एकमात्र इंजरम रेत खदान को अनुमति प्रदान है। शेष सभी खदानों के खनन संबंधित सरकारी दिशा—निर्देश नहीं मिलने की वजह से बंद है. सड़क कंस्ट्रक्शन कंपनी वीएसआर नागलगुंडा पंचायत क्षेत्र में बिना किसी अनुमति के बड़े स्तर पर रेल निकालने का काम कर रही है. मंगलवार को कंस्ट्रक्शन कंपनी की एक दर्जन से ज्यादा हाईवा रेत परिवहन में लगी थी. वहीं नदी धार के बीच दो पोकलेन से रेत उत्खनन कर रहे थे.
जिला मुख्यालय स्थित रेत खदान में पुलिस और प्रशासन के जिम्मेदारों ने रेत खनन पर रोक लगाई थी. चेतावनी देते हुए कहा था, रेत का अवैध खनन और परिवहन के दौरान पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद से सुपनार घाट में रेत खनन पर रोक लग गई.
साथ ही अधिकारियों ने विकास कार्यों के लिए रेत की जरूरत पड़ने पर जिम्मेदार विभाग व नगर पालिका से अनुमति लेने का नियम बनाया था. इधर ग्रामीण इलाकों में रेत निकाल रहे सड़क ठेकेदारों पर यह नियम लागू नहीं हो रहे हैं. हाईवा और पोकलेन मशीन लगाकर नदी से दिन दहाड़े रेत निकाल रहे हैं.
रेत का अवैध खनन और परिवहन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है. पुलिस और प्रशासन की टीमें रेत खदानों में दबिश दे रही हैं. समझाइश के बाद भी कुछ ठेकेदार समझने को तैयार नहीं है.जल्द ही अभियान चलाकर ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
