पीएम किसान योजना में बड़ी लूट! एक ही जिले से मिले सवा लाख से अधिक अपात्र किसान, होगी वसूल

विक्की पटेल रायगढ़ : केंद्र सरकार पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को 6 हजार रुपए सालाना की आर्थिक मदद देती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए बीते सालों में बड़े पैमाने पर किसानों ने पंजीयन कराया था, और योजना का लाभ भी लिया था। लेकिन केंद्र सरकार को जब गड़बड़ियों का अहसास हुआ तो केंद्र ने सभी राज्यों को किसानों की ई केवाईसी अपडेट कर पात्र किसानों को ही योजना का लाभ देने के निर्देश दिए। रायगढ़ जिले में जब ई केवाईसी अपडेट करना शुरू किया गया तो अपात्रों की संख्या बढती ही गई।

दरअसल, जिले में किसान सम्मान निधि लेने वाले किसानों की जांच में अपात्र किसानों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। जानकर हैरत होगी कि योजना के लिए पंजीकृत 2 लाख 35315 किसानों में से अब तक 1 लाख 25 हजार किसान अपात्र पाए गए हैं। इन किसानों ने शासन की योजना का लाभ लेने के लिए फर्जी पंजीयन कराया था। ई केवाईसी अप़डेट करने के दौरान ये किसान अपात्र पाए गए हैं। खास बात ये है कि ई केवाईसी अपडेट करने की प्रक्रिया अभी भी जारी है। ऐसे में अपात्र किसानों की संख्या और बढ़ सकती है।

अब तक 2 लाख 35 हजार किसानों में से 1 लाख 25 हजार किसान अपात्र पाए जा चुके हैं। वर्तमान में 1 लाख 5 हजार किसान एक्टिव हैं जो कि योजना के पात्र हैं जबकि बाकी के किसानों की ईकेवाईसी की जांच जारी है। जानकारों का कहना है कि पूर्व के सालों में योजना के नाम पर पैसों की बंदरबांट हुई है। जांच में अपात्र किसानों की संख्या और बढ़ेगी।

पीएम किसान निधि में पहले ये देखा गया कि लगभग 2 लाख 35 हजार किसानों ने पंजीयन कराकर लाभ लिया…जब गडबडियां हुई और जांच की गई तो 1 लाख 25 हजार अपात्र पाए गए और जांच की जाएगी तोऔर अपात्र किसान मिलेंगे…कई अपात्रों को योजना का लाभ दिया गया… अगर जमीनी स्तर पर जांच की जाए तो 25 से 30 हजार अपात्र किसान निकलेंगे

इधऱ मामले में अधिकारी गोलमोल जवाब दे रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि केंद्र सरकार ने गड़बड़ियों को देखते हुए ई केवाईसी अपडेट करने के निर्देश दिए हैं। इस आधार पर अब तक 84 फीसदी किसानों का ईकेवाईसी अपडेट किया जा चुका है। शेष किसानों की केवाईसी अपडेट करने की प्रक्रिया जारी है। केंद्र के निर्देश के तहत आधार व लैंड सीडिंग वाले किसानों को ही पात्र की श्रेणी में रखा जाएगा। अधिकारियों का ये भी कहना है कि पूरी प्रक्रिया होने के बाद ही अंतिम आंकड़े सामने आएंगे।

सहायक संचालक कृषि अजय जायसवाल ने कहा कि सरकार के जो निर्देश हैं उनका लगातार पालन किया जा रहा है…हमारे यहां जितने किसान थे उनमें से 84 परसेंट का ई केवाईसी अपडेट हो चुका है…बाकी के जो किसान हैं 16 से 17 परसेंट उनका छूटा हुआ है, वेरिफिकेशन कर उनका भी निराकरण किया जाएगा, केंद्र से निर्देश हैं कि जिनका आधार सीडिंग हो, लैंड हो उन्ही को योजना का लाभ दिया जाएगा।