प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत पक्का मकान का सपना देख रहे हितग्राही ने अपने घरों को तोड़ दिया, कुछ दिन बाद लोगों के खाते में पहली किस्त आई। उसके बाद राशि आई ही नहीं, बताया जाता है कि पीएम आवास योजना के तहत हितग्राहियों को चार किस्तों में मिलने वाली सहायता राशि रोक दी गई है।
जानकारी के अनुसार क्षेत्र के लगभग 476 परिवारों को गंडई एसडीएम ने आवास योजना में मकान निर्माण में रुचि नहीं लेने एवं लगातार आदेश का अवहेलना का आरोप लगाते हुए नोटिस जारी किया है। नोटिस में हितग्राही को राशि गबन का मामला बताया गया है, जबकि मिली राशि से डबल मकान का निर्माण किया गया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना का पूरे ब्लॉक में हाल बेहाल है। आवास योजना के तहत बनाए जा रहे मकान किस्त के अभाव में अधूरे पड़े हैं। आधे-अधूरे मकान खंडहर में तब्दील होने लगे हैं। सोमवार को ऑफिस खुलते ही जिला महामंत्री खम्हन ताम्रकार के नेतृत्व में लगभग 20 गांवों के सैकड़ों पीड़ित हितग्राहियों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर अपना दुखड़ा अधिकारी को बताया है। ये हितग्राही किस्त नहीं मिलने से परेशान हैं।
पंचायत सचिव व रोजगार सहायक भी बना रहे हैं दबाव
पैलीमेटा ढाबा, लिमो, संबलपुर, बिरनपुर चकनार, सर्राकापा, बुढासागर, गर्रा, धोधा, कालेगोंदी, मरदकठेरा, नेवासपुर, चिलगुड़ा, बिरखा, चुचरूंगपुर, संडी सहित अनेक गांव के पीड़ित परिवार के मुखिया एवं उनके परिजनों ने बताया कि किस्त समय पर नहीं मिलने से मार्केट से अपना आभूषण गिरवी रखकर, तो किसी ने मटेरियल सफ्लायर ने कराए गए काम के पैसे के लिए दबाव बताया। पंचायत के सचिव व रोजगार सहायक भी निर्माण करने का दबाव बनाए तो क्या करें।
76 हितग्राहियों को मिला नोटिस: आवास निर्माण का किस्त प्रथम 25 हजार, दूसरा 45 हजार, तीसरा 45 हजार और चौथा 15 हजार, क्रमवार मिलता है। पिछले तीन वर्षों से ब्लॉक सहित पूरे प्रदेश में आवास स्वीकृत नहीं हुआ था, वर्ष 2019 में जो आवास स्वीकृत हुआ है, उसमे हितग्राही को आवास योजना का किस्त अपूर्ण है। वर्ष 2019-20 में पूरे ब्लॉक में स्वीकृत 2237 मकान में से 476 हितग्राही को नोटिस जारी किया गया है।
नोटिस पर कार्रवाई नहीं होने की बात कही: खम्मन
जिला भाजपा महामंत्री खम्हन ताम्रकार ने बताया कि अधिकारी के द्वारा भेजे गए नोटिस का सामूहिक जवाब देने एसडीएम ऑफिस पहुंचे थे, हितग्राहियों ने आवास की किस्त नही मिलने से किन परेशानी से गुजरे हैं, अधिकारी ने उपस्थित हितग्राहियों के सामने नोटिस पर कार्यवाही नहीं होने की बात कही है और लंबे समय से आवास निर्माण हो चुके हितग्राही को बचे हुए शेष किस्त की राशि जल्द दिलाए जाने की बात कही है।
उच्चाधिकारी को अवगत कराएंगे: एसडीएम रेणुका एसडीएम गंडई रेणुका रात्रे ने कहा कि आवास निर्माण में किश्त की समस्या को लेकर हितग्राही अपना विरोध जताने एवं जवाब देने यहां पहुंचे हैं, किसी को एक तो किसी को दो से तीन किस्त ही मिल पाई हैं, किसी का मकान पूरा हो चुका है उसे भी एक किस्त मिला है, ऐसे प्रकरण पर चिन्हांकित किया जाएगा, नोटिस जारी हुआ है उस पर विचार करेंगे और समस्या के निराकरण के लिए उच्चाधिकारी को अवगत कराएंगे।
